नेकपामा वैधानिकताको लडाइँ लम्बियो, असर के होला ?

Uncategorized

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहले गरेको सांगठनिक हेरफेरलाई मान्यता नदिएपछि एकातिर राजनीतिक अन्योल बढेको छ भने अर्कोतिर दुवै समूहबीच थप आरोप–प्रत्यारोप र घोचपेच सुरु भएको छ ।आयोगले लिएको निर्णयलाई दाहाल–नेपाल र ओली दुवै समूहले आ–आफ्नो पक्षमा आएको बुझाइसहित अर्कोपक्षमाथि कटाक्ष गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयले कानुनीरुपमा नेकपालाई पुस ५ अगाडिकै ठाँउमा पुर्‍याएको छ । आयोगले दुवै पक्षलाई संस्थापन मान्न अस्वीकार गरेपछि नेकपाको वैधानिकताको लडाइँ लम्बिएको छ । संसद् विघटनसँगै सांगठनिक रुपमा विभाजित नेकपाको वैधताको लडाइँ लम्बिएपछि दुवै समूहबीच घोचपेच र आरोप–प्रत्यारोपको नयाँ श्रृखंला सुरु भएको हो ।संसद् विघटनलगत्तै राजनीतिक र सांगठनिकरुपमा नेकपा विभाजित भएको थियो । त्यसैअनुसार दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउँदै उनको ठाउँमा नेपाललाई ल्याएको थियो । आइतबार त दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । त्यसपछिको पहिलो सम्बोधनमा ओलीले नेपालमाथि कटाक्ष गरेका हुन् ।

सोमबार नै कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा आफ्नो समूहको प्रदेश २ कमिटीका अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफ्नो पद गएकोमा भन्दा ओलीलाई कारबाही गरेको विषय मुख्य भएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रमा ४४१ (केन्द्रीय कमिटी) लाई आधार मान्छौं । स्थायी कमिटीका ४५ लाई आधार मान्छौं । ४५ जना मध्ये २८ जना हामीसँग छन् । दुई अध्यक्षलाई मान्छौं पनि भनेको छ । माधव नेपाललाई मान्दिन पनि भनेको छ । तर, केही भएको छैन । कमरेड प्रचण्डलाई मान्छु भनेपछि उहाँको आधिकारिता रह्यो नि । केपी ओलीलाई हटाइ दिइसकेका छौँ । केपी ओली समाप्त,’ नेपालले भनेका थिए ।नेपाल यत्तिमा मात्र सीमित भएनन्, ‘अब केपी ओली समाप्त, केन्द्रीय कमिटीले नै अध्यक्ष पदबाट निकालिसकेपछि आयोगले अधिकार छ भनेर लेखेको छ फेरि । अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था त्यही पुरानो लागू हुनेछ । दुई अध्यक्ष हुनेछ भनेर लेखेको हुनाले एउटा अध्यक्ष बाँकी नै छ । त्यो घुमिफिरी म त आउने नै भएँ । केपी ओलीजी केही चान्स छैन तपाईंको । खुरुक्क बालुवाटार छाड्नुस्, आराम गरेर बस्नुस् ।’निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार नेकपा विवाद टुंगाउन नसक्ने स्पष्ट पारेपछि वैधताको लडाइँ कम्तीमा डेढ महिना पर धकेलिएको छ । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि प्राविधिकरुपमा ५ पुसमै नेकपा दाहाल–नेपाल र ओली समूहमा विभाजित भएको थियो । लगत्तै एकअर्का पक्षले एकतर्फी निर्ण लिँदै आफू नै संस्थापनपक्ष भएको दाबीसहित आयोग पुगेका थिए ।

यसबीचमा दुवै समूहले आफू संस्थापन भएको भन्दै दलले नाम, झन्डा वा चुनाव चिन्हमा दाबी गरेका थिए । दफा ५१ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन, संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेरको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो दफाले समाधान दिन नसकेपछि विवाद निरुपणका लागि दफा ४४ मा प्रवेश गर्नुपर्ने भएको छ । यो दफामा प्रवेश गरेपछि आयोगलाई विवाद टुंगाउन कम्तीमा पनि ४५ दिन लाग्ने देखिएको छ ।दफा ४४ अनुसार विवाद टुंगाउन लाग्ने समयअवधिबारे दफा ४६ मा छ, ‘आयोगले यस परिच्छेद बमोजिम सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेश भएकोमा लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट पौंतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।’आयोगको निर्णयले विवाद बढाउन सक्ने दुवै समूहका नेताहरुको बुझाइ छ । आयोगले एउटा निर्णय दिएको भए आ–आफ्नो बाटो लाग्थे, अन्योलता पनि हट्थ्यो । अब नयाँ शिराबाट विवाद निरुपणतिर लैजाने आयोगको निर्णय आएको छ । यसको असर के हुन्छ ?

दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेल आयोगको निर्णयले विवाद लम्बिने बताउँछन् । ‘आयोगको पत्र हेरेको छैन । आयोगको अन्तिम फैसला वा अन्तरिम फैसला हो हेर्न बाँकी छ । मलाई लाग्छ यो अन्तरिम फैसला होला । यसरी हेर्दा विवाद लम्बिने देखियो । आरोप प्रत्योप पनि बढ्ला,’ पोखरेलले भने ।ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले नेकपा कानुनी रुपमा फुट्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले आफ्नो समूहलाई बल पुग्ने दाबी गरे । सोमबार वाग्मती प्रदेश संगठन कमिटीको आयोजनामा माघ २३ गते काठमाडौंमा हुने जनसभाको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर १५०१ सदस्यीय बनाएको निर्णय के हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो राजनीतिक निर्णय हो । त्यसलाई राजनीतिकरुपमै व्यवस्थापन गरिन्छ ।’तर, निर्वाचन आयोगले वैधताको निर्णय लिन ढिला गरेपछि नेकपाका दुवै समूहले सांगठनिकरुपमा लिएका निर्णय पनि अन्योलमा परेका छन् । यसबीचमा दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र पार्टी सदस्यबाट हटाएको थियो । ओलीको ठाउँमा अध्यक्ष नेपाललाई बनाएको छ । महासचिव पदबाट विष्णु पौडेललाई हटाएको छ । प्रदेश इन्चार्ज पनि तोकेको छ । अन्य जिम्मेवारी हेरफेरका लागि कार्यदल बनाएर यो समूहले काम गरेको छ ।

उता ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर १५०१ सदस्यीय बनाएको थियो । साथै प्रवक्ता पदबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई बनाउने निर्णय गरेको थियो । अब दुवै पक्षले गरेका संगठनात्मक जिम्मेवारी हेरफरका निर्णय पार्टीको औपचारिक विभाजन नभएसम्म समूहगत निर्णयमा सीमित हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले विभाजनसम्बन्धी विवाद निरुपणमा नयाँ दफाको खोजी गर्दे समय लिने भएपछि केही राजनीतिक सम्भावनाका ढोका पनि खुलेका छन् । आयोगले अगाडि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा टुंगायो भने नयाँ परिवेश पनि सिर्जना हुने अवस्था छ । आयोगले भन्दा अगाडि अदालतले मुद्दा टुंगायो भने दल विभाजनसम्बन्धी विवादमा ‘ट्वीस्ट’ आउन पनि सक्ने ठाँउ पनि रहेको केही नेताहरुको बुझाइ छ ।जस्तो कि, अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला दियो भने दल विभाजनसम्बन्धी विषय केन्द्रीय कमिटीको मात्र नभई संसदीय दलको अंकगणितमा पनि प्रवेश गर्नेछ । दल विभाजनका लागि संसद् र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था छ । त्यसबेला नाटकीय रुपमा नेकपाका नेताहरुबीच नयाँ सहमतिको सम्भावना पनि जीवित छ । यद्यपि दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूहका नेताहरु अब एकताको सम्भावना नरहेको बताइरहेका छन् ।विवाद लम्बियो यसलाई अवसरका रुपमा लिएर एकीकृत पार्टी बनाइराख्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ त ? दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल भन्छन्, ‘मैले तत्काल त्यस्तो देखेको छैन । किन भने विवाद ठूला छन् । ठूलै विवाद भएको कारण सहज देखिदैंन । भोलि गएर हुने बेग्लै भयो । जस्तो कि पूर्व माओवादी र पूर्वएमालेबीचमा निकै ठूलो द्वन्द्व थियो, तर एकता सम्भव भयो । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भनिन्छ ।’

उता दाहाल–नेपाल समूहले संघर्षको कार्यक्रम पनि काठमाडौं केन्द्रीत गर्ने र सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगलाई सन्देश दिने कोसिस गरेको छ । ‘अस्तिको संघर्षले देशभित्रको मात्र होइन देश बाहिरकाले पनि कुरा सुनें । मैले आजै केही कूटनीतिज्ञहरु भेटें । उनीहरुले पनि प्रतिक्रिया सुने । अस्तिको पर्दशनले ठूलै तरंग गएको छ । अस्तिको आन्दोलनले सबैलाई सकरात्मक तरिकाले सोच्न सन्देश दिएको छ,’ सोमबारको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले, ‘गडबड गर्न हुँदैन है जनताले छाड्दैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । सकारात्मक निर्णय गर्नेतिर चिज अगाडि बढेको बेलामा हामीले अबको कार्यक्रमलाई अझ ऐतिहासिक, अझ भव्य, अझ विशाल र अझ व्यवस्थित गरेर तथा सिंगो देश झल्कने गरी, हिमाल झल्कने, पहाड झल्कने र मधेस झल्कने गरी, सबै जाति जनजाति, महिला, मुस्लिम झल्कने गरी सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी उतार्ने सोचेका छौं ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *