सामूहिक राजीनामाको ‘कार्ड’ : ओलीको विकल्प खोज्ने खनाल-नेपाल समूहको अर्को ‘हतियार’ !

राष्टिय समाचार

काठमाडौँ — आफ्नै पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद्‍मा विश्वासको मत नदिएर पदमुक्त पर्ने एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह वैकल्पिक सरकार निर्माणमा ‘निर्णायक’ भूमिका खेल्ने रणनीतिमा देखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भंग गर्दै एमालेलाई ब्युत्याईदिएपछि पार्टीभित्र समानान्तर संगठनसहित विधि–पद्धतिको माग गर्दै आएको खनाल–नेपाल समूह सोमबार संसद्‍मा भएको मतदानपछि सरकारमा ओलीको विकल्पको खोजीमा लागेको हो । ओलीको विकल्प खोज्ने अर्को ‘हतियार’ का रुपमा खनाल–नेपाल समूहले आफ्ना सांसद्को सामूहिक राजीनामा अगाडि सार्न थालेको छ ।

खनाल–नेपाल समूहका २८ सांसद् अनुपस्थित भएपछि संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको पक्षमा ९३ मत मात्रै पाएका थिए । योसँगै ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए र राष्ट्रपतिले त्यसै राती बिहीबार राती नौ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकारका लागि दावी पेश गर्न आव्हान गरेकी छिन् । यो समयसीमाभित्र विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमतको अंक पुर्या‍उने गरी अबको भूमिका खेल्ने खनाल–नेपाल समूहको योजना छ । तर, भावी रणनीतिलाई लिएर यो समूहभित्र प्रष्टरुपमा एकमत भने बनिसकेको छैन ।

खनाल–नेपाल समूहले राष्ट्र र जनताको हित, संवैधानिक मान्यता, राजनीतिक नैतिकता र लोकतन्त्रको मर्यादाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठा देखाएको बताएको थियो । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त पारेपछि खनाल–नेपाल समूह दोस्रो चरणमा सामूहिक राजीनामाको तयारीमा छ ।

बिहीबार दिँउसोसम्म यसबारे अन्तिम निर्णय लिनसक्ने संकेत यो समूहका केही नेताहरुले गरेका छन् । तर पनि कतिपय नेता अझै राजीनामाको विन्दुमा पुग्न नहुनेपक्षमा छन् । एमाले स्रोतका अनुसार गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाललगायतका नेता राजीनामाबारे पुर्नविचार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

बुधबार भीम रावल र भुसालले संसद्‍बाट राजीनामा दिने विकल्प खुला भएको संकेत गरे । मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी वैठकले नयाँ सरकार गठनबारे एमालेको खनाल–नेपाल समूहसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैदिन राती नेपाल र रावलले कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसको अर्को दिन नेता रावलले सांसद पदबाट राजीनामा दिनु राजनीतिक नैतिकता र कानूनी दृष्टिले धेरै उचित हुने बताएका छन् ।

रावलले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘असाधारण समस्याको समाधान गर्न साधारण पाइला चाहिन्छ । थप राष्ट्रिय हित, पार्टी विधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट प्रम केपीलाई रोक्न पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले सांसद पदबाट राजीनामा गरी स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक नैतिकता र कानूनी दृष्टिले धेरै उचित छ ।’

त्यसअघि नेता भुसालले लेखेका थिए, ‘विद्रोहले क्रान्तिमा योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा इतिहासमा ठूलो विवाद छ । तर आत्मसर्पण क्रान्तिप्रति गद्दारी हो भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ ।’

कांग्रेस, माओवादी र सिंगो जसपा एकै ठाँउ भए गठबन्धन सरकारका लागि सहज बहुमत पुग्छ । जसपामा बुधबार रातीसम्म सहमति भएको छैन् । यदि जसपा विभाजित भए सरकार गठनका अन्य विकल्प खुला हुन सक्छ, त्यही नेता खनाल–नेपाल समूहका सांसदको सामूहिक राजीनामा ‘निर्णायक बन्न’ सक्छ ।

खनाल–नेपाल समूहका सांसद्ले सामूहिक राजीनामा दिने अन्तिम तयारी गरेको र त्यस अगाडि स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्ने एक नेताले बताए ।

तर, कति सांसदले राजीनामा दिने भन्ने प्रश्नमा नेता रावल भन्छन्, ‘कतिले राजीनामा दिने भन्ने विषयमा कुराकानी हुँदैछ । नीतिगत रुपमा आवश्यक पर्यो भने राजीनामा दिने भनेर हिजो नै छलफल गरेका छौँ । यो सबैको जिम्मा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई दिइएको छ ।’

खनाल–नेपाल समूहको यस्तो निर्णयले कांग्रेस, माओवादी र जसपाको भट्टराई–यादव समूहबीच सहकार्य गरेर सरकार गठनको विकल्प जीवित राख्छ । कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाको भट्टराई–यादव समूहका १६ तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक/एक सांसद गरी एक सय २७ सांसद हुन्छन् ।

यो अंक त्यतिबेला बहुमतको पुग्छ, जतिबेला संसदमा कायम रहेको सदस्य संख्या दुई सय ५३ मा झर्छ । अर्थात् हाल कामय रहेको सांसदको सदस्य संख्या दुई सय ७१ मा १८ जना कम भएमात्रै दुई सय ५३ हुन्छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाको भट्टराई यादव मिलेर त्यतिबेला सरकार बनाउन सक्छन्, जब खनाल–नेपाल समूहका कम्तीमा १८ सांसदको राजीनामा हुन्छ ।

राजीनामाको अन्तिम निर्णयमा पुग्दा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने २८ सांसदकै राजीनामा आउन सक्ने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ओलीलाई विश्वासको मत नदिने सांसदमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, यज्ञराज सुनुवार, गणेश पहाडी, जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणी चौधरी, पवित्रा निरौला खरेल, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, जयकुमार राई, नारायण खतिवडा, दिपकप्रकाश भट्ट, निरादेवी जैरु, सरला यादव, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, पुष्पाकुमारी कर्ण र कालिला खान रहेका छन् ।

यो समूहमा यति गतविधि भइरहँदा ओली पनि चुप लागेर भने बसेका छैनन् । उनले यो समूहका धेरैजसो युवा सांसदलाई बोलाएर र फोन संवाद गरेका छन् । ओलीसँग भेट गरेका खनाल नेपाल समूहका एक सांसद भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामामा हतार नगर्नुस्, अरु अवसर आउन सक्छन् भन्नुभएको छ ।’ ती सांसद्का अनुसार ओलीले राष्ट्रपतिबाट पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने संकेतसमेत गरेका थिए ।

नेता नेपालले पनि आफ्नो समूहका सांसदहरुसँग बुधबार पनि थप रणनीतिबारे छलफल गरेका छन् । मंगलबार खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुबीच भर्चुअल संवाद भएको थियो, जहाँ राजीनामाबारे चर्चा भएको थियो ।

ओली हटाउनुपर्ने खनाल–नेपाल समूहका मुद्दा

ओलीले पार्टीमा मात्र होइन राज्य सञ्चालनमा समेत अनेकौं स्वेच्छाचारी र अनियमित कार्य गरेकाले उनलाई हटाउनुपर्ने तर्क खनाल–नेपाल समूहको छ । ओलीलाई नेपालले आइतबार राती लेखेको पत्र र सोमबार साँझ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राज्य सञ्चालनमा ओलीले गरेका कमजोरी उल्लेख छन् ।

जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन, संवैधानिक परिषद्‍मा मनपरी, कानूनी शासनको उपहास, भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण जस्ता ओलीका क्रियाकलापहरु छताछुल्ल भइसकेका छन् । देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेला ओलीले स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टचार गर्नेहरुलाई प्रश्रय दिएको तथा राष्ट्रलाई अन्योलग्रस्त तुल्याउने र विभाजित गर्ने काम गरेको खनाल–नेपाल समूहको आरोप छ ।

ओलीले देश, जनता र लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै खतरातर्फ धकेलिरहे तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने किसिमका गतिविधि गर्दै राज्यलाई नै कमजोर तुल्याइरहेको खनाल–नेपाल समूहको निश्कर्ष छ ।

प्रदेश सरकारहरुलाई पनि सत्ता संघर्षतर्फ धकेल्दै अस्तव्यस्त बनाउनेतर्फ ओलीको संलग्नता रहेको तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा संविधान र लोकतन्त्रको मर्म तथा मान्यता विपरीत भएका कार्यहरुलाई उदारण बनाउन सकिने यो समूहको बुझाई छ । खनाल–नेपाल समूहले ओलीका ‘गलत क्रियाकलापहरुको विरोध र प्रतिवाद गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित गर्न’ आफुहरुले नयाँ कदम चाल्न बाध्य भएको बताएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *