भारतमा भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट, १५ गुणा बढी खतरनाक

समाचार स्वास्थ्य

एजेन्सी । कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरका कारण छिमेकी मुलुक भारतको स्वास्थ्य ब्यवस्थापनको अवस्था अस्तब्यस्त बनेको छ । त्यहाँ संक्रमण र मृत्यु दर तीव्र बनेको छ । यहीबीच भारतबाट अर्को डरलाग्दो समाचार आएको छ ।भारतमा पुनः कोरोना भाइरसको नयाँ स्ट्रेन फेला परेको छ । यसलाई एपी स्ट्रेन नाम दिइएको छ । यो भारतको आन्ध्र प्रदेशमा भेटिएको नयाँ कोरोनाभाइरस हो । यसलाई त्यहाँको सेन्टर फर सेल्यूलर एन्ड मलिक्युलर बायोलोजीले एन ४४० के नाम दिएको छ ।

कोरोनाको यो स्ट्रेन यसअघिकोभन्दा १५ गुणा बढी खतरनाक भएको बातइएको छ । कोरोना भाइरसको यो नयाँ भेरियन्टले संक्रमित विरामीलाई ३/४ दिनमै हाइपोक्सिया या डिस्पनियाको शिकार बनाउँछ । अर्थात संक्रमित विरामीको शरीरको अक्सिजन ३/४ दिनमै अत्यन्तै न्युन बनाउँछ ।यस अवस्थामा फोक्सोले काम गर्न छाड्छ । यो अवस्था भनेको अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो । यस बेला विरामीलाई उचित उपचार गर्न नसके विरामीको मृत्यु निश्चित हुन्छ । अहिलेसम्म दक्षिण भारतमा मात्रै विभिन्न पाँच प्रकारका कोरोना भेरियन्टहरु फेला परेको भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्करले जनाएको छ ।

अन्य समाचार: काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड—१९ दोस्रो लहर फैलिएपछि गत १५ वैशाखदेखि मसान्तसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना भाइरससँग जोडिएका मुद्दा हेर्ने निर्णय गरेको छ । अदालतले अन्य नियमित प्रक्रियाका मुद्दा हेर्न छाडेपछि गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने भएका छन् । जनजीवनसँग प्रत्यक्ष असर पार्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी कुनै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेमा दर्ता नहुने स्थिति छ । गत १४ वैशाखमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठक नियमित प्रक्रियाका कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेसँगै नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर खेलवाड भएको कानुनविद्को भनाइ छ । अझै सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै सम्बन्धित मुद्दाका एक÷एक जना पक्ष, विपक्ष र एक÷एक जना कानुन व्यवसायी मात्र उपस्थिति भएर बहस गर्न पाउने नियम बनाएको छ । कोरोना जाखिमबाट बच्न सर्वोच्चले यस्तो विधि अपनाएको हो । अदालतले भीड नियन्त्रण र सामाजिक दूरी कायम राख्न इजलासमा एक कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सो निर्णयले गम्भीर प्रकृतिको कुनै रिट सर्वोच्चमा दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन ।

गत साता मात्रै लुम्बिी प्रदेशका जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्यको रिट निवेदन सर्वोच्चले फर्काइदिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । लम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चार जनालाई मन्त्रीको शपथ खुवाएपछि उपेन्द्र—बाबुराम पक्षको बहुमत सदस्यले उनीहरूको सांसद पद खोस्ने निर्णय गरेको थियो । जसपाको निर्णयसँगै संसद् सचिवालयले चार जनाको पद रिक्त रहेको सूचना जारी गरेपछि उनीहरू रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । साथै, सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ संक्रमण अवस्था विश्लेषण गरेर आ–आफ्नो क्षेत्रमा सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गर्न अन्य अदालतलाई छाडिदिएको छ । जसबाट देशका विभिन्न अदालतले सेवा खुम्च्याएका छन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो सेवामा संकुचन ल्याएका छैनन् । तर, सर्वोच्च अदालतले भने सबै नियमित प्रक्रियाको मुद्दा स्थगन गरेर ढोका बन्द गरेपछि कुनै गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक संकट आए रिट दर्ता नहुने स्थिति बनेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *