यमराज बन्दै टिपर : बाटामा हिडिरहेकी १८ वर्षीय अन्सुको निधन, मनमा मायाँ भए RIP लेख्नु होला !

राष्टिय समाचार समाज

मेचीनगर नगरपालिका- १३ स्थित चन्द्रगढी चारआली सडकखण्डमा टिपरको ठक्करबाट बुधबार बिहान एक पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। दक्षिणबाट उत्तरतर्फ आउँदै गरेको मे१ ख २५१५ टिपर नं. को टिपरले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा पैदल यात्री १८ वर्षीया अन्सु शिवाकोटीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय झापाका प्रवक्ता राकेशथापाले जानकारी दिए।शिवाकोटीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। तत्काल बिर्तामोडस्थित बिएण्सी हस्पिटल लगिएपनि शिवाकोटीको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थापाले
बताए। ।

याे समचार पनि पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन आयोगका १३ जना सदस्यले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् । दुई वर्षअघि बनाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि सदस्यहरूले आफैँ सार्वजनिक गरेका हुन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको २५ सदस्यीय आयोगले २०७५ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर थन्किएको छ । सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि प्रतिवेदन शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल)ले प्रकाशन गरेको छ । आयोगका २५ मध्ये १३ जना सदस्यले सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिकबारे आयोगका सदस्य डा. विद्यानाथ कोइरालासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ : प्रतिवेदन तपाईँहरूले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? सरकारले गर्नुपर्ने हाे, गरेन । एक वर्ष नाै महिना बित्यो तर सरकारले गर्न चाहेन । सायद सरकारसँग पैसा भएन । त्यसैैले हामीले नै सार्वजनिक गरेका हौँ । तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्न मिल्छ त ? हामीले सार्वजनिक गर्नु बेइमानी हो भने स्वीकार गर्छौं ।

तर, सरकारले नगरेको कुरा जनताले गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? सूचनाको हक भनिएको छ । सरकारले बोलेको कुरा सूचना दिन हुन्छ कि हुँदैन ? नागरिक समाजको काम सरकारले गरेको कुराकानीको करेक्सन गर्ने, सघाउने वा विमति जनाउने हो । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा तयार पारेको रिपोर्ट शिक्षामा लागेको मान्छेले छाप्नु के अपराध हो र ? यिनै कुरालाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेका हाैँ । आयोगका सबै सदस्यको सहमति थियो त ? शिक्षा आयोगका सबै साथीहरूसँग कुराकानी भएको थियो । तर, पदमा भएका साथीहरूले हस्ताक्षर गर्न डराउनुभयो । उहाँहरूलाई समस्या पनि पर्ने देखियो । बाँकी १३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छौँ । प्रतिवेदन भने एनसीई नेपालले छापेको छ । हामी प्रकाशन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा थियौँ । एनसीई नेपाल छाप्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा थियो । दुवै पक्ष मिलेर सार्वजनिक गरेका हौँ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र शिक्षाका अन्य निकायमा जानकारी गराउनु भएन ? यो वाम आयोगकै रिपोर्ट हो । गैरवामका दुई जना मात्र थियौँ । अनौपचारिक ढंगबाट सबैलाई जानकारी गराएका थियौँ । सार्वजनिक गर्नेबारे सबैलाई भनेका हौँ । तर, उहाँहरू आउन चाहनु भएन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *